देशका २० जिल्लामा आठ हजार रोपनीभन्दा बढी गुठी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य बाहिर आएको छ । सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको अध्ययनमा ८ हजार १ सय ९२ रोपनीजग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको हो । जसको न्यूनतम सरकारी मूल्य नै ६ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
आयोगले बुधबार राति सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्ध गरेको २३ वटा अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । यसअघि नै आयोगले १० वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले सरकारलाई ३३ वटा प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गुठीको २ हजार ६ सय रोपनी तथा सरकारी र सार्वजनिक ५ हजार ५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छानबिनबाट पत्ता लागेको छ। आयोगले ३ सय ३२ वटा उजुरीको अध्ययन गरेको थियो ।
भूमाफियाले सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गाव्यक्तिको नाममा कायम गराएको पाइएको छ । अछामको बैजनाथ गुठीको सबैभन्दा धेरै ६ सय ६२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सर्दु जलाधार क्षेत्र सुनसरीको ३ सय ४८ बिघा, बागेश्वरी गुठी बाँकेको ८४ बिघा, नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा रमकवानपुर बाघभैरव सामुदायिक वन क्षेत्रको १ बिघा १८ कट्ठा १६ धुर जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा विस्तृतमा छ ।