सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रमाण बुझ्न आदेश गरेको छ । रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई किन मुद्दा नचलाएको भनी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अब अख्तियारले उक्त कागजात पठाउनुपर्नेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । नेपाल २०६६ मा र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए । बालुवाटारस्थि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।
नीतिगत निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको तर्क छ । सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले यसअघि उक्त प्रकरणमा तत्कालीन ३ मन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।