इन्धनमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य सवारीधनीलाई कर बढाएर थप निचोर्न लागिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले निजी तथा सार्वजनिक सवारीको वाषिर्क कर नौ हजार रुपैयाँसम्म बढाएर असुल्न लागेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २५ सयदेखि २९ सय सीसीसम्मका कार, जीप, भ्यान र माइक्रोबसका लागि वाषिर्क सवारी कर ४१ हजार रुपैयाँ थियो । अब तिनले ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत् वाषिर्क सरकारी कर बढाएर ६५ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ । त्यसअनुसार, १ हजार सीसीसम्मका निजी सवारीसाधनका लागि वाषिर्क कर २१ हजारबाट २२ हजार, त्यसमाथि १५ सय सीसी सम्मका सवारीसाधनका लागि साढे २३ हजारबाट २५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । मोटरसाइकल र स्कुटरको कर ३ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाासम्म तोकिएको छ । १ सय २५ सीसीसम्मका मोटरसाइकल धनीले अब २८ सयको साटो ३ हजार र त्यसमाथि १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल धनीले ५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।
सवारीधनीले अहिले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५६ रुपैयाँ र डिजेलमा ४९ रुपैयाँ कर तिर्छन् । बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष मात्र सवारी करवापत ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाएको थियो । उसले दुई वर्षअघि मात्र कर तिर्न ढिला गर्नेलाई कस्न दुई सय प्रतिशतसम्म जरिवाना बढाएको थियो । बागमती प्रदेशभित्र १६ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्छन् । ती सवारी साधन गुड्ने अधिकांश सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न अरु सवारीमैत्री सुविधा बढाउनेतिर भने प्रदेश सरकारको ध्यान छैन । केवल कर बढाएर करदाताको ढाड सेक्ने भूमिकामा प्रदेश सरकार रमाइरहेको छ, जुन न्यायोचित देखिदैन ।
सरकारले आफ्नो खर्च चलाउने कर उठाएरै हो । तर कोभिडले आम्दानी प्रभावित भएका बेला छूट र राहत दिनु त कता हो कता, उल्टै कर बढाएपछि सरकारले कसका लागि काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ ।