धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्याबारे छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपति विरोध खतिवडाको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समितिले पाँच बुँदामा निष्कर्ष र सुझावसमेत पेश गरेको छ।
बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल, रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र निर्देशक डा. गौरीशंकर साहले औषधि, उपकरण र भौतिक संरचना निर्माणमा करौडौं रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो।
प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीले पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपसहित उनीहरुको बर्खास्तीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
छानबिन समितिले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकले पद अनुसार दायित्व पूरा नगरेकाले उपदफा (३) बमोजिम कारबाही गर्न सञ्चालक परिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने गरेको छ।
‘बिपीका पदाधिकारीले समेत अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, आचरणविपरीत काम गरेको, आर्थिक अनियमिता गरेको देखियो,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले हेल्थपोष्टसँग भने, ‘राज्यको स्थापित निकायले छानबिन गर्ने र दोषी ठहर भएमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने सिफारिस गरेका छौं।’
प्रतिष्ठानमा देखिएको अनियमितता र पदाधिकारी हटाउने विषयमा छानबिन गर्न यही कात्तिक ५ गते स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल तथा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई २१ दिनको अवधि दिइएको थियो।
प्रतिवदेन बुझाएपछि मन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयमा छिट्टै बस्ने प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरी देखिएका समस्याको समाधान गर्न बाटो खुलाउने विश्वास व्यक्त गरे।
‘प्रतिष्ठानमा देखिएका विवादका विषयको छानबिनको माग गर्दै सिनेटका छ सदस्यले निवेदन दिएका आधारमा छानबिन समिति गठन भएको र यसले आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको अवस्थामा अब छिट्टै समस्या समाधान हुनेछ,’ उनले भने।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आन्दोलनरत पक्ष, प्रतिष्ठानका कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्र्थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालासँग बसेर गरिएको छलफल र विगतमा गठन गरिएका समितिले दिएका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।
विरोधपछि रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भने राजीनामा दिइसकेका छन्।
सरकारले प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को परिच्छेद ४ को दफा ११ को घ अनुसार पदाधिकारी बर्खास्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको स्रोतले बताएको छ।
प्रतिष्ठानमा भइरहेको अनियमितता, चिकित्सकको आन्दोलन तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउने विषयमा छानबिन गरी सुझाव दिइएको छ । प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको भन्दै त्यहाँका चिकित्सक चार महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
यस्तो छ समितिले पेश गरेको निष्कर्ष र सुझाव
१. उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशकले पदअनुसार दायित्व पूरा नगरेकाले उपदफा (३) बमोजिम कारबाही गर्न सञ्चालक परिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने।
२. उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र राजीनामा स्वीकृत भइसकेका रजिस्ट्रारले समेत अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, आचरणविपरीत काम गरेको, आर्थिक अनियमिता गरेको विषयमा राज्यको स्थापित निकायले छानबिन गर्ने र दोषी ठहर भएरमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने।
३. राजनैतिक भागबन्डा र अपारदर्शी चलखेलबाट नभई नियुक्ति मापदण्ड २०७३ अनुसार शैक्षिक योग्यता पुगेको,उच्च व्यवस्थापकीय र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ छनोट जिम्मेवारी पदमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने।
४. शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानप्रति जिम्मेवार बनाई अनुशासित र जिम्मेवार ढंगबाट काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई सजाय हुने व्यवस्था गर्ने।
५. प्रतिष्ठानका विद्यमान बेथितिहरु र समस्या समधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चयन गरेको बैकुण्ठ अर्यालको समितिले पेश गरेको सुधारको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने।